देश–दुनियालाई नै तरंगित पार्नेगरि भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेन– जी आन्दोलनले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार ढल्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुढेसकालमा भौतिक आक्रमण बेहोर्नु प¥यो । एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झण्डै दुई साता सेनाको सुरक्षा घेराभित्र बस्नु प¥यो ।
अर्बौको सरकारी तथा निजी सम्पति स्वाहा भयो, तर यो आन्दोलन किन भयो ? कसले ग¥यो ? कसको विरोधमा थियो ? अध्ययन र रोजगारीमा लाग्नु पर्ने किशोर र युवा पुस्ताको आन्दोलन आफँै सरकार बनाउन थियो कि वर्षौदेखि सत्तामाथि कुण्डली जमाएर बसेका राजनीतिक दल र यिनका नेताहरुलाई सचेत गर्न ? २४ घन्टाभित्र झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सत्ता परिवर्तन गरेको यस आन्दोलनबाट राजनीतिक दलहरुले पाठ सिके कि सिकेनन ? आन्दोलनको कारणबारे समीक्षा गरे कि गरेनन ? दलहरुमा यस विषयमा मन्थन भए कि भएनन् ? खासमा संविधान जारी भएको १० वर्षभित्र चार चार पटक र दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेताहरुले आत्ममन्थन गर्नु जरुरी थियो जो भएन ।
उल्टै आन्दोलनकारी शक्तिलाई उत्तेजित पार्ने प्रयास हुदैछ । बाराको घटना यसको उदाहरण हो । मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बन्दै गरेको बेला बाराको घटनाले सरोकारबालाहरुलाई झस्काएको छ । आन्दोलनको वलमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा एक थान सरकार त बन्यो तर सत्ता भताभुंग पार्ने गरी भएको आन्दोलनको माग र आशयबारे नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका राजनीतिक दल औपचारिकरुपमा नोटिस समेत गरेका छैनन् ।
उल्टै युवा पुस्ताको मागबारे पार्टीभित्र बहस छलफल चलाउन खोजेका कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा तथा एमालेका योगेश भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेहरु पार्टीकै यथास्थितिवादी केन्द्रीय नेतृत्वको निसानामा परेका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी मुलुकका मूलधारका दलहरु हुन् । मधेश केन्द्रित दलहरु भने तराजुका ‘पसना’ हुन् । यी दलहरु व्यक्तिगत लाभ हानीको आधारमा फुट्ने, जुट्ने र सरकारमा आउने–जाने गरिरहेका हुन्छन् ।
गत निर्वाचनमा चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संघीयता विरोधी भए पनि जेन– जी पुस्ताले आन्दोलनमार्फत जाहेर गरेको सरोकारहरुको नजिक छ । समय तालिका अनुसार नेपाली कांग्रेसको १५ औँ तथा नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशन मंसिर वा पुसमै हुनु पर्ने हो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन आयोजन गर्न जोडवल गर्दै छन्, तर सभापति शेरबहादुर देउवा निकट पुराना र नयाँ केन्द्रीय नेताहरु निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नु पर्ने तर्क गर्दै छन् ।
उत्ता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेश्रो पटक पार्टी अध्यक्ष बन्ने ताना बाना बुन्दै छन् । तर ११ औँ महाधिवेशन ओलीको लागि सजिलो नहुने देखिएको छ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल प्यानल बनाएरै प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन् । केपी शर्मा ओलीको प्रतिस्पर्धा दुई कार्यकाल महासचिव, एक कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहिसकेका ईश्वर पोखरेलसंग हुने छ । पोखरेल २०३२ सालमा स्थापित को–ओर्डिनेशन केन्द्रका संस्थापक सदस्य हुँदै करिब ५० वर्षदेखि लगातार पार्टीको केन्द्रीय कमिटिमा रहदै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा पनि पुरानै उमेरका डा. शेखर कोइराला र पूर्णबहादुर खडकाहरु सभापतिका मूल प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । आठ पार्टी र समूहको गठबन्धनबाट बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संयोजक पुष्पकमल दाहाल बनेका छन् भने सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल । तात्पर्य जेन– जी पुस्ताको आन्दोलनले खोजेको नयाँ अनुहार दलहरुको मुखियाको रुपमा स्थापित हुने सम्भावना अति न्यून छ । अर्को शब्दमा भनौँ भने जेन– जी पुस्ताको मांगहरुलाई ठूला दलहरुले नोटिस नै गरेका छैनन् ।
ठूला दलहरुले जेन– जी आन्दोलनलाई नोटिस नगर्नुको कारणहरु हुन्– जेन– जी समूह विभाजित हुनु । संगठित न हुनु तथा वैचारिक रुपमा पनि मतभिन्नता आउनु । तर यसै साता बारामा घटेको घटनाले जेन– जी असंगठित भए पनि ठूलो शक्ति भएको छनक दिएको छ । यद्यपि सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुको कार्यक्रम तथा नेताहरुको आवागमनमाथि रोक लगाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्न सकिन्न । तर पाका नेताहरु जेन– जी आन्दोलन तथा अगुवाहरुमाथि गर्ने टिकाटिप्पणी पनि उचित होइन । यसबाट मुलुक मुठभेडमा जान सक्छ । बन्दै गएको निर्वाचनको वातावरण बिथोलिन सक्छ ।



